मंत्रालयात बीड जिल्ह्यातील पीकविमा संदर्भात बैठक
– बीड जिल्ह्यात खरीप 2023 मध्ये अग्रीम 25% प्रमाणे वितरित झालेल्या पिकविम्या नंतर उर्वरित नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व अंतिम पीक कापणी प्रयोगानंतर सरासरी उत्पन्नात झालेली घट यातील फरक रक्कम यासंदर्भात कंपनीने तयार केलेले अहवाल पुनर्तपासनी करावेत व तातडीने शेतकऱ्यांचा उर्वरित विमा अदा करावा, असे निर्देश आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यासह बुलढाणा, यवतमाळ यांसह विविध जिल्ह्यातील प्रलंबित पीक विमा याबाबत आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
काही ठिकाणी पीक नुकसानी बाबतची माहिती विमा कंपनीस उशिरा मिळाल्या असल्याचे कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले. यावेळी संबंधित नुकसानीच्या अहवालांची बारकाईने पुनर्तपासनी केली जावी. अंतिम पीक कापणी प्रयोगानंतर द्यावयाच्या अंतिम रक्कमा निश्चित करताना सरासरी उत्पन्न व अन्य निकषांचा योग्य पद्धतीने विचार व्हावा, अशा सूचना देखील धनंजय मुंडे यांनी दिल्या.
या बैठकीस कृषी विभागाच्या प्रधानसचिव व्ही.राधा, कृषीआयुक्त विजयकुमार आवटे तसेच कृषी विभागातील अधिकारी आणि पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
खरीप 2023 मध्ये बीड जिल्ह्यातील 18 लाख 51 हजार अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. आतापर्यंत 391 कोटी 97 लाख रुपये इतका विमा मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी 328 कोटी रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले असून, आणखी 67 कोटी 12 लाख रुपयांचे वितरण सुरू आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व अंतिम अहवाल यानुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे,
