एक रुपयात पिकविमा योजना सुरू केल्याने शेतकऱ्यांचा विमा रक्कम भरण्याचा बोजा राज्य सरकारने उचलला असल्याने शेतकरी समाधानी आहेत .मी नांदेड हून परळी येथे कार्यक्रमास येत असताना रस्त्यात शेतकऱ्यांना भेटलो या योजनेचे पैसे काही शेतकऱ्यांना पिकाचे नुकसान होऊन ही मिळाले नाहीत अशा तक्रारी आहेत पण पिकविम्याचा एक ना एक पैसा दिल्या शिवाय आम्ही गप्प बसणार नाहीत.असे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यावेळी म्हणाले. . पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी ठरवले आहे विकसित भारत करायचा त्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही झटत आहोत. आज राहुल गांधी आणि इतर विरोधकाना शेतकऱ्याविषयी पुतणा मावशीच प्रेम आले आहे. परंतु केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना शरद पवार कृषी मंत्री असताना स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी पुढे आली पण त्यावेळी शरद पवारांनी त्यास नकार दिला. अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.आपण मात्र शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च व त्यावर साठ टकके नफा मिळेल यादृष्टीने हमीभाव देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यावर्षी ही आम्ही अनेक पिकांना हमीभाव वाढवून दिला असल्याचं त्यांनी सांगितले.राज्यापुढे सोयाबीन, कापूस,कांदा प्रश्न सतावतो आहे. मात्र या पिकाच्या संदर्भात बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराय म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. कापूस सोयाबीन आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आणि राज्य सरकारच्या पाठीशी केंद्र सरकार आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या संदर्भात राज्यातील मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री कृषी मंत्री व केंद्रातील संबंधित विभागाचे मंत्री असे एकत्र येऊन आपण दिल्लीत बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवू .असे आश्वासन यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली. सोयाबीन कापूस याचा भाव जाहीर केल्यानंतर ही अनेकदा शेतकऱ्याला बाजार भाव कमी झाल्याने भाव मिळत नाही त्यामुळे भावांतर योजना सारख्या योजना आहेत .आपण त्याचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना कसा करून देता येईल याचा प्रयत्न करू असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवणे हे आमच्या सरकारचे लक्ष्य आहे त्यासाठी पिकांच्या नवीन जाती आपण विकसित केल्या आहेत.त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.उत्पादन खर्च कमी करणे यावर आपण काम करतो आहोत. शेतकऱ्यांना रासायनिक खते देताना अनुदान आपण देत आहोत. 2366रुपयाची युरिया बॅग 266रुपयाला आपण देतो तसेच . डिएपी वर आपण मोठे अनुदान शेतकऱ्यांना देतो. नॅनो युरिया नंतर नॅनो डिएपी वर आपण काम करतो आहोत. पारंपरिक पिका बरोबर फुल,फळ, भाजीपाला यासारख्या पिकाकडे आपण लक्ष देत आहोत .विकसित शेती शिवाय विकसित भारत होऊ शकत नाही.त्यामुळे शेतकरी हा देशाचा प्राण आहे. आणि शेतकऱ्यांची सेवा ही ईश्वर सेवा आहे असे मानतो. असे सांगत शेती फायद्याची कशी होईल यासाठी काम करू असे सांगत मी महाराष्ट्राचा जावई आहे त्यामुळे राज्याशी माझं नातं जवळचे आहे. असेही ते म्हणाले.परळी येथील कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान,, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी मूल्य आयोगाचे पाशा पटेल आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.नमो कृषी योजनेचा चौथा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा यावेळी करण्यात आला.यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून शिवराज सिंह चव्हाण यांच्या सारखे मध्य प्रदेशात लाडली बहिण सारखी योजना सुरू करणारे मंत्री या खात्याला लाभले. या ठिकाणी कृषी प्रदर्शन भरवलेआहे. त्यात शेतकऱ्याच्या दृष्टीने नवीन संशोधन, तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा आपण सर्वजण शेतकरी कुटुंबातील आहोत.त्यामुळे आपल्याला शेतकऱ्यांच्या वेदना, अडचणी माहीत आहेत. आणि त्या वेदना अडचणी दूर करण्याच काम महायुतीचे सरकार करत आहे. शेतीवर आपत्ती आल्यास केंद्राच्या नियमाच्या आणि निकषाच्या पलीकडे जाऊन आपण सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मदत केली. केंद्र सरकारकडून कापूस,सोयाबीन,कांदा,दूध प्रश्नी मदतीची अपेक्षा आहे. यासंदर्भात एक बैठक आयोजित करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याकडे केली. . यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकार आता लाडका शेतकरी ही योजना राबवणार आहोत.असे घोषित केले. राज्य सरकारने यापूर्वीच यापुढे शेतकऱ्यांना शेतीपंपाचं वीज बिल येणार नाही असं जाहीर केलेलं होतं पण आजशेतकऱ्यांचं यापूर्वीच शेतीपंपाचे वीज बल ही आम्ही माफ करत आहोत अशी घोषणा ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली. कापूस आणि सोयाबीन या पिकाच्या कमी झालेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी भावांतर योजना आणण्यात आली.या योजनेच्या माध्यमातून सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 5000 रुपये शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत मात्र यासाठी ईपीक पाहणी करणे आवश्यक होते मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात ई पीक पाहणी थोड बाजूला ठेवून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला मदत करणार असल्याची घोषणाही केली.
